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संपादकीय- टैरिफ वार का प्रभाव

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक नेताओं ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की, जिसमें समान शर्तों पर व्यापार करना शामिल था। इसके लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, जो वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने, व्यापार विवादों को हल करने और व्यापार नीतियों को नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है। डब्ल्यूटीओ के समझौतों के प्रविधान विकासशील देशों को विशेष अधिकार देते हैं। उदाहरणस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश कुछ उद्योगों में ऊंचे टैरिफ रख सकते हैं। इसके बदले में विकसित देशों को बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवा व्यापार उदारीकरण और कृषि नियमों में रियायतें दी गईं। यह स्थिति अमीर देशों के लिए अधिक फायदेमंद है। वर्तमान में ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने टैरिफ वार छेड़ रखा है, जिससे भू-राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। टैरिफ वार से किसी देश का और यहां तक कि अमेरिका का भी हित नहीं सधने वाला। इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता की स्थिति बनती जा रही है, जिसका प्रभाव विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत समेत कुछ देशों से अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर वार्ता हो रही है। यह संभव है कि ऐसा समझौता करने वाला भारत पहला देश बन जाए। यदि सभी देशों को अमेरिका के साथ अलग-अलग व्यापार समझौते करने पड़ते हैं तो विश्व वहीं लौट जाएगा, जहां वह विश्व व्यापार व्यवस्था बनने के पहले था। आगे जो भी हो, यदि ट्रंप अपनी मनमानी टैरिफ नीति पर लगाम नहीं लगाते तो विश्व में आर्थिक संकट तो बढ़ेगा ही, अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा भी खोखला साबित होगा। ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के प्रभावों को पिछले अनुभवों से समझा जा सकता है। उन्होंने अपने पहले शासनकाल में वित्त वर्ष 2018-19 के बीच चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा दिया था। चीन ने इसकी शिकायत डब्ल्यूटीओ में की। इस प्रकार के व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए डब्ल्यूटीओ की एक अपील प्रक्रिया होती है, जिसमें जज अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इन जजों की नियुक्ति पर ही रोक लगाकर विवाद निपटाने की प्रणाली को ही पंगु बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप पहले जितने वैश्विक व्यापार विवाद डब्ल्यूटीओ के जरिये हल होते थे, उनकी संख्या अब तीन गुना घट गई है। इसके चलते 166 सदस्य देशों वाले विश्व व्यापार संगठन के बारे में कहा जाने लगा कि ट्रंप ने इस संस्था को दंतविहीन कर दिया है। डब्ल्यूटीओ का प्रभावी अस्तित्व न रहने से टैरिफ का हानिकारक चक्र अब टैरिफ वार का रूप लेता जा रहा है।